नंदन निलेकणी

नंदन मोहनराव निलेकणी (२ जून, इ.स. १९५५:बंगळूर, कर्नाटक, भारत - ) हे इन्फोसिसचे सह संस्थापक व आधार ओळखक्रमांक योजनेचे चेरमन आहेत. हे एक भारतीय उद्योजक आहेत. त्यांनी इन्फोसिसची सह-स्थापना केली आणि २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी बोर्डाचे सह-अध्यक्ष असलेल्या आर शेषसायी आणि रवी व्यंकटेशन यांच्या जागी इन्फोसिस चे गैर-कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. विशाल सिक्का यांच्या बाहेर पडल्यानंतर, नीलेकणी यांची नियुक्ती करण्यात आली. मंडळाचे गैर-कार्यकारी अध्यक्ष २४ ऑगस्ट २०१७ पासून प्रभावी आहेत. ते भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) चे अध्यक्ष होते. इन्फोसिसमधील यशस्वी कारकीर्दीनंतर, ते भारत सरकारच्या तंत्रज्ञान समिती, TAGUP चे प्रमुख होते. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सदस्य आहेत परंतु २०१९ पर्यंत राजकारणात सक्रिय नाहीत. यांना भारत सरकारद्वारा इ.स. २००६ मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रासाठी पद्मभूषणने सम्मानित केले गेलेले आहे.

प्रारंभिक जीवन

नंदन नीलेकणी यांचा जन्म २ जून १९५५ रोजी बंगलोर, कर्नाटक येथे झाला. त्याचे आई-वडील दुर्गा आणि मोहन राव नीलेकणी हे कोकणी ब्राह्मण समाजातील आहेत मूळचे सिरसी कर्नाटकातील. त्यांच्या वडिलांनी म्हैसूर आणि मिनर्व्हा मिल्सचे सरव्यवस्थापक म्हणून काम केले आणि फॅबियन समाजवादी आदर्शांचे सदस्यत्व घेतले ज्याने नीलेकणींना सुरुवातीच्या काळात प्रभावित केले. नीलेकणी यांचा मोठा भाऊ विजय अमेरिकेतील न्यूक्लियर एनर्जी इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करतो.

नीलेकणी यांनी बिशप कॉटन बॉईज स्कूल आणि सेंट जोसेफ हायस्कूल धारवाड, कर्नाटक पीयू कॉलेज धारवाड येथे शिक्षण घेतले आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे, मुंबई येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगची पदवी प्राप्त केली.

करिअर

माहिती तंत्रज्ञान

१९७८ मध्ये त्यांनी मुंबईस्थित पटनी कॉम्प्युटर सिस्टीम्समध्ये आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, जिथे त्यांची भेट झाली आणि त्यांची मुलाखत एन.आर. नारायण मूर्ती. १९८१ मध्ये नीलेकणी, मूर्ती आणि इतर पाच जणांनी पटनी सोडून स्वतःची कंपनी इन्फोसिस सुरू केली. नीलेकणी मार्च २००२ मध्ये इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनले आणि एप्रिल २००७ पर्यंत कंपनीचे CEO म्हणून काम केले, जेव्हा त्यांनी त्यांचे सहकारी क्रिस गोपालकृष्णन यांच्याकडे आपले स्थान सोडले आणि संचालक मंडळाचे सह-अध्यक्ष झाले. २००२ मध्ये सीईओ म्हणून नेतृत्व स्वीकारण्यापूर्वी, नीलेकणी यांनी व्यवस्थापकीय संचालक, अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यासह विविध पदे भूषवली. मार्च २००२ ते एप्रिल २००७ पर्यंत त्यांनी सीईओ म्हणून काम केले. सीईओ म्हणून त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात, इन्फोसिसची टॉपलाइन सहापटीने वाढून $३ अब्ज झाली.

सीईओ विशाल सिक्का चेरमन बनल्यानंतर २०१७ मध्ये ते इन्फोसिसमध्ये परतले. परत आल्यावर त्याने कॅलिफोर्नियाचे पॉवर सेंटर बदलून त्याच्या बंगळुरू मुख्यालयात आणले. तसेच, आर. शेषशायी (अध्यक्ष आणि मंडळ संचालक), रवी व्यंकटेशन (एक सह-अध्यक्ष), सिक्का (कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि संचालक), आणि जेफ्री लेहमन आणि जॉन एचेमेंडी (संचालक) यांसारख्या लोकांनी त्यांच्या पदांचा राजीनामा दिला.

नोकरशाही

नीलेकणी यांनी जुलै २००९ मध्ये भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम करण्यासाठी इन्फोसिस सोडले, हे कॅबिनेट-रँकिंग पद त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निमंत्रणाखाली प्रवेश केला होता. UIDAI चे अध्यक्ष या नात्याने ते भारतात बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र किंवा युनिक आयडेंटिटी कार्ड (UID कार्ड) प्रकल्प राबवण्यासाठी जबाबदार होते. या उपक्रमाचा उद्देश भारतातील सर्व रहिवाशांसाठी एक अद्वितीय ओळख क्रमांक प्रदान करणे आहे आणि कल्याणकारी सेवांच्या कार्यक्षम वितरणासाठी आधार म्हणून वापरला जाईल. ओळख पद्धत बायोमेट्रिक असेल आणि संपूर्ण भारतातील लोकसंख्येचा हा सरकारी डेटाबेस तयार करण्याच्या मोहिमेला "पृथ्वीवरील सर्वात मोठा सामाजिक प्रकल्प" असे संबोधण्यात आले आहे.

त्यांनी आधार विकसित केला, जी एक भारतीय बायोमेट्रिक आयडी प्रणाली आहे, एक डेटाबेस आहे, ज्यामध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती, भारतीयांचे घराचे पत्ते आहेत. एप्रिल 2017 मध्ये 1.14 अब्ज भारतीय लोकांना त्यांचा आयडी क्रमांक मिळाला. 2016 मध्ये, जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनी आधारला "जगातील सर्वात अत्याधुनिक आयडी प्रोग्राम" म्हटले. लोकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि वैयक्तिक माहिती उघड करण्यासाठी या कार्यक्रमावर टीका केली जाते. वेगळ्या राजकीय विचारसरणीचे असूनही, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने त्यांना यूआयडीएचे अध्यक्ष म्हणून कायम ठेवले. आधार मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णपणे विकसित करण्यात आला होता आणि आता तो भारतात सर्वाधिक वापरला जाणारा ओळख दस्तऐवज आहे. UIDA प्रकल्पाने भारतात आधार आधारित UPI डिजिटल पेमेंट गेटवे तयार करण्यात मदत केली, जे सध्या जागतिक स्तरावर सर्वाधिक वापरले जाणारे डिजिटल पेमेंट गेटवे आहे.

ते इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) च्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे सदस्य आणि NCAER चे अध्यक्ष आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम फाउंडेशन आणि बॉम्बे हेरिटेज फंड यासह अनेक सल्लागार मंडळांवरही ते बसतात.

नीलेकणी जॉन स्टीवर्ट यांच्या इमॅजिनिंग इंडिया: द आयडिया ऑफ अ रिन्यूड नेशन या पुस्तकाचा प्रचार करण्यासाठी द डेली शोमध्ये हजर झाले होते आणि २००९ मध्ये एका TED परिषदेत त्यांनी भारताच्या भविष्यासाठीच्या त्यांच्या कल्पनांवर भाषण केले होते.

पुरस्कार

• यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार (२०१६)